ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ |
ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਇਜ਼
ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਪੰਨਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 'ਆਮ ਤੇ ਵਿਆਪਕ' ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਠੋਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਅਸਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਤੇ 3(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਸੌਂਪ ਸਕੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 'ਘਟਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ | ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨਾਓ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਤੇ ਵਾਜਬ' ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ