ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਊਾਡਪਰੂਫ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ | ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ |
