ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਿਹਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ |
