ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ | ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰਿਆ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਬਾਅਦ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ | ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ 'ਤੌਹੀਨ' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ |
