ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੇਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਗਾ ਫੁੱਕੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ |
