ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ | ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਏ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ 16,890 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸੀ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 1999 'ਚ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਗੁਣੀ ਰਕਮ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ |
