- ਖੇਤੀ ਅਮਲੇ ਦੀ 'ਐਮ-ਸੇਵਾ' ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਮਘਿਆ- ਖੇਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ, 1 ਮਈ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ 'ਬੰਦੀ' ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ <br/>

ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 'ਐਮ-ਸੇਵਾ' ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਮਘ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ 'ਰਜਿਸਟਰ' ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਮੋ ਪੱਤਰ ਜਰੀਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ 'ਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੇਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ | ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਜ ਮਘਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਾਜਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ 'ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ' ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਲਡ ਅਮਲਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇਗਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ | ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕਾਰਜ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਧਾਰਿਤ ਲਗਭਗ 12 ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਉੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਬਿਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਪ ਵਿਚ 'ਦੌਰਾ' ਓਪਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲ-ਪਲ ਦੌਰੇ ਭਰ ਕੇ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ |
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ : 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ
ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ/ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕਲ ਪੋਇੰਟ ਆਧਾਰਤ 1167 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ |
ਖੇਤ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਐਮ-ਸੇਵਾ' ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ' ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਖੇਤ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |