ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ | ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮੇਰਿਟਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ | ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਕਨਸੈਂਟ/ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਾਸਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੇਪਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੌਲੀਆ ਡਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਾਊਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਧ ਕਨਸੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ |
