ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਇਕ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ੂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਿ੍ਸ਼ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਲੂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਲਈ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਕ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਤਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
