ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ <br/>

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ 'ਲੁੱਕਣ-ਮੀਟੀ' ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਰਹੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |