ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ/ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕੌਮੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੁੱਧੀ ਹਿਜਰਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈਂ ¢ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ¢ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 1959 'ਚ ਬਣਿਆ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ¢ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ¢ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ/ਟ੍ਰਾਇਬਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
