ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਇਲ ਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ., ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ | ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ | ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਸਥਿਤ ਰਾਇਲ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਟਰੀਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ | ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-20 ਸਥਿਤ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ | ਇਹ ਥਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਉਰਫ਼ ਰੌਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਕਾਊਾਟਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ੇਜ਼ 8 ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 406, 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 32.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਊਾਸ ਚੈਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਇਹ ਰਕਮ ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਈ.ਡੀ. ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਲ. 'ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਏ ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ | ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਇੰਟਰ-ਕੰਪਨੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ | ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਉਰਫ਼ ਰੌਕੀ, ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਰਾਗ ਮਿੱਢਾ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਸੁਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ | ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ |