ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ 94 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਡੀ.ਏ. ਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਰੋਸ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
27-05-2026