ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੱਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ ਅਕਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ |
