ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ <br/>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,8 ਜੂਨ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ¢ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ¢ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ¢ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ¢ ਦਰਅਸਲ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ , ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ¢ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ¢