ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਐਰੋਪੋਲਿਸ/ਐਰੋਸਿਟੀਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐਰੋਪੋਲਿਸ/ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.) ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |
