ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ.) ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11 ਮਈ 2026 ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਨਵਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ |