ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੋਣ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ ਜੀ) ਕਿਰਨ ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।