ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੇ ਆਗੂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।ਵਿਧਾਇਕ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਸੀਟਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
