ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ 15 ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੋਹਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
