ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 136 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ

ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ 1925 ਨਿਊ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 75 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ 1925 ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ, ਏਰੀਅਰ, ਕੈਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਟੌਤੀ, ਏਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 136 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।