ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ

183 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਚੌਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 2 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲ੍ਹਾਂ (ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ) ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਕਰਕੇ ਲੈਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ੍ਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਨਵੇਂ ਚੌਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਲਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਦਾਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਤਾਹੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੌਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬ ਰਹੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣਿਆ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਦਾ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਟੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ਼ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਝ ਵੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲ੍ਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲਜ਼ (ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ.) ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ 183 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।