ਮੁੰਬਈ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਮਦਾਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਹਾਰਸ ਟਰਡਿੰਗ” ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁੱਲ ਵਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
