ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੌਲ-ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਨਵੀਂ ਓ.ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 2,320 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
ਖੰਨਾ, 5 ਜੁਲਾਈ-ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ (ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (ਓ. ਐਮ. ਐਸ. ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਮਦ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਿਜਾਈ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓ. ਐਮ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਧੀਨ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓ. ਐਮ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਧੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਧੱਕਾ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ 9.16 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 5.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ 1.354 ਕਰੋੜ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 2.758 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 2.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਛੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓ. ਐਮ. ਐਸ. ਐਸ. ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਓ. ਐਮ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਧੀਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 2,320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਅਜੀਤ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਓ. ਐਮ. ਐਸ. ਐਸ. ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 2,320 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਓ. ਐਮ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਧੀਨ ਉਚਿੱਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 2,600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਲੈਕਸਡ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,585 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ, ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 48 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 48 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।