07-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 08-07-2026

ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਬਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-07-2026

ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਲਕਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ)-ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਲਟਰ ਹੋਮ (ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਝੂੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੌਫ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ : ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਬਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
Ad Position 24
No active advertisement