ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
