ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ 44 ਭਾਰਤੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
09-07-2026
ਖੰਨਾ, 8 ਜੁਲਾਈ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 44 ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ (ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ) ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੈਵ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2015 ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਖੇਪਾਂ ਵਿਚ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਥਾਈਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਾਸਫਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀੜਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?
ਜੋਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜੈਵ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2015 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜੈਵ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਲੀ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਮੁੜ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਜੈਵ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ । ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
