ਮੂਣਕ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮ, ਕਵਰਡ ਐਂਡ ਪਲਿੰਥ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.) ਸਟੋਰੇਜ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਚੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਿੰਥ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਦੀ ਛੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੁਕੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੌਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਉਠਾਈ 6–6.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10-10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 121.63 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 36 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖਰੀਦ, ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
