ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ‘ਗ੍ਰਹਿਣ’

ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ’ ਨੂੰ ਤਰਸੀਆਂ
ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ/ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ’ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2832 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 836 ਫਾਈਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 798 ਫਾਈਲਾਂ, ਮੋਗਾ ’ਚ 414, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 410, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 246, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਵਿਚ 53, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 41 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 34 ਫਾਈਲਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ 30 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।