ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
21-07-2026