ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ

ਮੂਣਕ (ਸੰਗਰੂਰ), 20 ਜੁਲਾਈ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ) - ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੌਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਮਿਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਵਾਧੂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਚੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਲ ਈਥਾਨੋਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 2,000 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ 1,050 ਤੋਂ 1,100 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ 2,320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਹੋਰ 32 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ 2,390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਈਥਾਨੋਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।