ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ’ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
22-07-2026