ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ 6.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੇਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਲੇਟ’
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
23-07-2026
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 22 ਜੁਲਾਈ-ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2025-26 (ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੇਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 19 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦਰ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਫ. ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਐਲ.ਐਚ.ਬੀ. ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਲ.ਐਚ.ਬੀ. ਕੋਚ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੋਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ 29,848 ਫੌਗ ਸੇਫ ਡਿਵਾਈਸ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 25,000 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਨਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਾਲ 2009-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 7,599 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ 4.2 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2014-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 34,428 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ 8.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 431 ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 35,966 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 431 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਚ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ 154 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 16,142 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 3,036 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 1,45,318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ 33 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ 4,180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚੋਂ 2,997 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ 22,753 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲਿੰਗ ਜਾਂ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ 244 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ 15,644 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 6,736 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 1,22,858 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 35,966 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12,769 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 2,90,929 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 6.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
