ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰੀਜੰਡਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਪਲੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮਹਿਜ਼ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ‘ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ’। ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਗ਼ੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
