ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਘੋਖ-ਸਕੱਤਰੇਤ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 30-07-2026

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਜਾਗਤਿ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026’ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ-ਸਕੱਤਰੇਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ, ਬਲਕਿ 29 ਜੂਨ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।