ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 31-07-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਈ ਸੀਜ) ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ ਜੇ ਆਈ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈ ਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਮਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।