ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਨੀਤੀ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
31-07-2026
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਜੁਲਾਈ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਂਓ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡਰੋਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 3/4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਡਰੋਨ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਕਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੌਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
