ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,12 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,12 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
