ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਰਹੂਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।