986 ਐਮ.ਪੀ.ਐਚ.ਡਬਲਿਊ. ਫੀਮੇਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 07-09-2026

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਮੇਘ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 986 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ? ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕੇ ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25/26 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਗੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 600 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।