ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ ਤੇ ਟਿਕੇਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ , ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਡ - ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 11-09-2026

ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚ ਸਕੇਗਾ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵਲੋਂ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਸ.ਸ.ਅ./ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ 2024/270355 18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 3 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ 3000 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।