ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 29 ਮਈ 2026 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿਓਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
