ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ । ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਓਪੀਓਇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓਪੀਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3.3 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲੋੜ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੀਬ 6.8 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖੇਪ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 2023 ਵਿਚ 47,475 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 2024 ਵਿਚ 46,227 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ 1,16,695 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26,256, ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 38,687 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1,714 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਲਗਭਗ 42.67 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ- 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੋਣੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 2027 ਦੀ ਚੋਣੀਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
