ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸ. ਆਈ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ‘ਅਨੈਕਚਰ ਡੀ’ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਅਨੈਕਚਰ ਡੀ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਕਤ ਬਦਲਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ’ਚ ਇਕ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਂਅ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਂਅ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ’ਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
