ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਈ-ਚਲਾਨ ਦੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਬਦਲੇ ਲਗਭਗ 49,194.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 26,175.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ‘ਐੱਸ. ਰਾਜਾਸੇਕਰਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2012 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਤੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. (ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਤੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਹਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
