ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸਫਲ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 05-10-2026

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਏ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀਆਂ 475 ਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ 57 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 8 ਆਫ਼ 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 84,547 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 40618 ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 13132 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ 52.58 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ 13132 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਦੂਜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੋਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।