ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਆਰ. ਪੀ.) ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ (ਮਾਰਕ-ਅੱਪ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ (ਕਿਫਾਇਤੀ) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾਲ 110 ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 35 ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
