ਡੀਪਫੇਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ‘ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ’
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 28 ਅਕਤੂਬਰ - ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.)
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 28 ਅਕਤੂਬਰ - ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ । ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਿੱਝਤਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
