ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ (‘ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ’) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ (‘ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ’) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਊਟ (ਬੰਦ) ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲਿਸਿਟੀ (ਪ੍ਰਚਾਰ) ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ‘ਸਿਰਦਰਦੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
