ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਨਿੰਮੋਝੂਣਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ 32418 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
